प्रश्न- राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के सम्बन्धों पर वैधानिक व राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? उनके सम्बन्धों के निर्धारक तत्व कौन-से हैं?

अथवा
प्रधानमंत्री - राष्ट्रपति के बीच शिष्टाचर (एक संवैधानिक आवश्यकता) पर टिप्पणी लिखिये।

उत्तर-

राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के सम्बन्धों के विषय में वैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण
(Legal and Political Approaches) –

विभिन्न विद्वानों द्वारा इन दोनों संवैधानिक पदों की व्याख्या अलग-अलग प्रकार से की गई है-

डॉ. बी. एम. शर्मा, डी. एन. बनर्जी, पातंजलि शास्त्री और दुर्गादास बसु के द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ( प्रथम राष्ट्रपति) के शब्दों में 'संविधान में ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मन्त्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो। ' उन्होंने इस आवश्यकता पर बल दिया कि 'वैज्ञानिक पद्धति से इस सन्दर्भ में अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए, जिससे राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का आभास हो सके। उपरोक्त आग्रह के सन्दर्भ में डॉ. के. एम. मुन्शी का मत है कि 'मन्त्रियों की सहायता और परामर्श स्वीकार करना राष्ट्रपति का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।' कुछ ऐसे अवसर हैं, जिनके सम्बन्ध में स्वयं संविधान राष्ट्रपति से आशा करता है कि वह मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से स्वतन्त्र रूप में कार्य करे। इस सन्दर्भ में 1967 में चतुर्थ राष्ट्रपति के चुनाव में विरोधी दलों के उम्मीदवार के. सुब्बाराव ने घोषणा की कि यदि वे निर्वाचित हुये तो उनके द्वारा एक स्वतन्त्र और शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जायेगा। डॉ. आइवर जैनिंग्ज का भी विचार है कि ." भारतीय राष्ट्रपति विदेशी राजशाही (ब्रिटेन) के अपनाये गये संवैधानिक व्यवहार को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।'

इस सम्बन्ध में अस्पष्टता को समाप्त करते हुये 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74(1) में संशोधन किया गया कि-'राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमन्त्री होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

44वें संशोधन द्वारा पुनः इस स्थिति में कुछ परिवर्तन करते हुए व्यवस्था की गई है कि – 'परन्तु राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् की ऐसी सलाह पर साधारणत: या अन्यथा पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वस्तुतः अब इस दृष्टिकोण ने संवैधानिक भाषा में भी स्थान पा लिया है कि राष्ट्रपति के लिए मन्त्रिमण्डल के परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। '

प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति के सम्बन्धों के निर्धारक तत्व - प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रश्न कानूनी नहीं वरन् एक राजनीतिक प्रश्न है तथा इसका उत्तर कानूनी अथवा संविधान के प्रश्नों पर उतना निर्भर नहीं करता, जितना व्यवहारिक राजनीति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति के सम्बन्धों का निर्धारण जिन तत्वों के द्वारा किया जाता है उनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं-

(1) पदधारी व्यक्तियों का व्यक्तित्व और व्यक्तिगत समीकरण,
(2) संसद में दलीय स्थिति,
(3) मन्त्रिपरिषद् में प्रधानमन्त्री की स्थिति,
(4) विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ दल की स्थिति,
(5) जनता में दोनों की स्थिति,
(6) देश की आन्तरिक और बाह्य परिस्थिति।

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